SURESH Pradhan YALA (सुरेश प्रधान, यल)’s blogs: May 2019

आ.व. २०७६.०७७ को वजेटमा देख्न सकिने सम्भावित झलक हरु;

आ.व. २०७५/०७६ को अनुमानित वजेट १३१५ अरवको थियो जसमा करिव ११०० अरवको यथार्थ वजेट कायम हुने अनुमान गरिंदै आएको छ, जस अनुसार करिव १७% कम आँकलन गरिंदैछ ...

आ.व. २०७६/०७७ को अनुमानित वजेट १५०० अरव को सेरोफेरोमा औग्ने अनुमान गरिएको छ जु अघिल्लो आ.व. को वजेट सिमा भन्दा करिव १४% ले बृद्धि हुने देखिन्छ र यथार्थमा १२४५ अरवमा सिमित हुने देखिन्छ ।

हालको परिवेशमा वजेट्को आकार बढ्दो भएतापनि श्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाइ देखिन्छ

महंगी बढ्ने चिन्ता सर्वत्र देखिन्छ

विद्यमान सुचकाङ्कहरुको आधारमा आ.व. २०७६/०७७ को वजॆटमा समाविष्ट हुनु पर्ने कुराहरु यस्ता हुन सक्छन;
१) करको दर होईन दाय्ररा बढाउने निति लिईनु पर्ने
२) निरन्तर बढ्दो व्यापार घाटालाई मध्यनजर गरी "आयात मापद्ण्ड" तयार गरी यथासम्भव लागु गरीनु पर्ने
३) आयात प्रतिस्थापन उद्यम व्यवसायलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्ने प्याकेज ल्याईनु पर्ने
४) निर्यात प्रवर्धन का लागि विशेष प्याकेज ल्याईनु पर्ने
५) स्थानिय श्रोत साधनमा आधारित उद्यम व्यवसायलाई अधीकतम वढावा दिईनु पर्ने
६) स्थानिय निकायमा स्वदेशी बस्तु/सेवा उपयोग/उपभोग को विद्यमान निर्देशिकालाई यथोचित परिमार्जन गरी कडाईका साथ लागु गरीनु पर्ने
७) सार्वजनिक खरिद ऎनमा आवश्यक परिमार्जन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्यमी व्यवसायीहरूवाट उत्पादीत वस्तु/सेवा विना झन्झट खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाईनु पर्ने
८) उद्यम व्यवसाय को उल्लेख्य प्रवर्धनका लागि "उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय" लाई कुल वजेट्को कम्तिमा ५% विनियोजन गरीनु पर्ने
९) विदेशी लगानिकर्ता लाई दिईने सुविधा भन्दा एक तह बढि सुविधा स्वदेशी लगानीकर्ता लाई दिईनु पर्ने, जस्ले गर्दा लगानि वातावरण सुद्रुढ हुंदै जानेछ
१०) उद्यम व्यवसाय प्रवर्धनका कार्यक्रमहरु छरपष्टरुपमा विभिन्न मन्त्रालयहरुवाट संचालन नगरी "एक्द्वार प्रणालि" अवलम्वन गरी त्यस्ता सबै खाले गतिविधिहरु "उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय" मार्फ्त संचालन गरीनु पर्ने
११) संघीय संरचनाको मर्मलाई हृदयंगम गरी सबै खाले राजश्व स्थानिय तह मै बुझाए पुग्ने ब्यवस्था मिलाईनु पर्ने
१२) उद्यम व्यवसायलाई चाहिने सबै खाले पुर्वाधारहरुलाई प्रथम प्राथमिकता सुचिमा राखि कार्य संचालन गरीनु पर्ने
१३) सरकारी स्वमित्वमा रहेका सबैखाले वन/जंगल र जग्गाहरु लाई अधीकतम उपयोग गरिने न्यूनतम शर्तमा निजि क्षेत्र संग "सहकार्य" मोडेलमा कार्य संचालन गरीनु पर्ने
१४) सन १९७५ देखि संरक्षित हाम्रा वन जंगलहरुको उप्युक्त उपयोग भएको सर्वत्र पाईंदैन, तसर्थ दिगो विकासको सिद्धान्तलाई अवलम्वन गरी "काष्ठ र गैह्र काष्ठ" जन्य वन पैदावार हरुको अधिकत्म उपयोग निति लिईनु पर्ने
१५) नेपालवाट निर्यात हुने धेरै जस्ता उत्पादन/वस्तु आयातमा निर्भर देखिन्छ र प्रारम्भिक कच्चामालको रुपमा बिदेशिएको पाईन्छ, तसर्थ त्यस्ता वस्तु/सेवा हरुलाई न्यून्तम एक तह मुल्य अभिबृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाईनु पर्नेछ
१६) युवा लक्षित रोजगार र स्वरोजगार प्याकेज ल्याई युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै परिचालन गर्ने निति लिईनु पर्नेछ
१७) प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र युवा रोजगारी कार्यक्रमहरुलाई परिणाममुखि बनाउन On the job training र Apprenticeship Training मा परिचालन गरि निजि क्षेत्रको सहभागितालाई सुनिश्चितता दिईनु पर्ने
१८) प्राविधिक शिक्षा र प्रविधि विकास मा जोड दिईनु पर्ने
१९) मुल्य श्रृंखला (Value chain) अभिबृद्धिमा जोड दिई Niche market र Niche product का सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरिनु पर्ने
२०) स्मभव भए सम्म हालको परिवेशमा निर्यातित वस्तु सेवा हरुको कच्चा पदार्थ स्वदेश मै उत्पादन गर्ने वातावरण र व्यवस्था मिलाईनु पर्ने
२१) सबैखाले फोहरहरुलाई व्यवसाय (waste to enterprise) मा परिमार्जन गर्ने वातावरणको निर्माण गरिनु पर्ने
२२) पुन: प्रयोग र पुन: चक्र (reuse & recycle) का लागि यथोचित प्रविधिको विकास गर्दै त्यस्ता प्रविधि भित्र्याउन आवशय्क वातावरण तयार गरिनु पर्ने
२३) विनियोजित विकास वजेट यथोचित र यथाशक्य चाँडो खर्च गरिनु पर्ने निर्देशीका तयार गरिनु पर्ने जसमा गुण र दोषको आधारमा पुरस्कृत र दण्ड को व्यवस्था गरिनु पर्ने
२४) सरकारि संयन्त्रको कमि कमजोरिले हुने हानि नोक्सानिको जिम्मेवारि निजि क्षेत्रलाई थोपर्न नपाईने व्यवस्था मिलाईनु पर्ने
२५) औद्योगिक व्यवसाय ऎन र उद्यम व्यवसाय संग आकर्षित हुने ऎन, कानुन, नियमावलिहरु निजि क्षेत्र मैत्रि बनाई अन्य ऎन कानुन संग बाझिनु नहुने व्यवस्था मिलाईनु पर्ने
२६) उद्यम व्यावसाय सम्वन्धित निति निर्माण तह्मा निजि क्षेत्र को सहभागिता उल्लेख्य रुपमा हुनु पर्ने

विद्यमान संसदीय व्यवस्थानुसार सम्भवत माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा (जो आफैमा अर्थशास्त्री पनि हुनु हुन्छ) को यो वजेट तयारि र भाषण अन्तिम हुन सक्छ । यो वजेट्को सार भोलिका दिनमा हुने आर्थिक विकासको मार्ग चित्र र मार्गनिर्देशन सावित होस, शुभकामना ...