नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
मो प्रयासपछि देशले संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान प्राप्त गरेको छ। संविधानपश्चात राजनीतिक संक्रमणकालको एउटा खण्ड अन्त्य भएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ। राजनीतिक द्वन्द्वको अन्त्य संविधान निर्माणसँगै हुने अपेक्षा गरेको निजी क्षेत्रले अब सबै राजनीतिक दलहरू आर्थिक क्रान्तितर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
देश संघीय प्रणालीमा गएको हुँदा अब देशको आर्थिक क्रियाकलापहरू पनि त्यस अनुरुप सञ्चालन हुनेछन्। संविधानमा आर्थिक विषयलाई केही हदसम्म समेटिएको हुँदा निजी क्षेत्र आर्थिक विकासका निम्ति ढोका खुल्नेमा आशावादी छन्। संविधान आउने बित्तिकै आर्थिक क्रान्ति हुँदैन, आर्थिक समृद्धि हुँदैन। यसको क्रमशः वातावरण निर्माण गर्दै लैजानुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ।
मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी लगानीको सुरक्षा गर्नेदेखि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने विषयमा सबै दलहरू केन्द्रित हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको एकमुष्ट भनाइ हो।
लगातारको बन्द, हड्ताल र राजनीतिक अस्थिताका कारण आक्रान्त रहेको नेपालको उद्योग व्यवसाय नयाँ संविधान निर्माण भएपछि यस्ता सबै अन्योलताहरू सबै हट्ने निजी क्षेत्रले विश्वास लिएको छ ।
संविधान निर्माणसँगै देश नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको हुँदा अब राजनीतिक क्रान्तिको यात्रा करिब पूरा भएको हुँदा अब सबैले आर्थिक क्रान्तिका निम्ति अग्रसर हुनुपर्ने भए पनि अझै केही दलहरू सहमतिमा आउन नसकेको अवस्थामा फेरि पनि राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहने हो कि भन्ने अर्को आशंकाले निजी क्षेत्र त्रसित छ । संविधान निर्माण प्रक्रियासँगै तराईंका जिल्लामा भएको बन्द, हड्तालले उद्योगधन्दा ठप्प हुँदा अर्बौं रुपियाँको नोक्सान भएको अवस्थामा जारी भएको नयाँ संविधानबाट निजी क्षेत्रले के अपेक्षा गरेको छ ? यसै विषयमा गरिएको कुराकानी ।
पशुपति मुरारका
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
यो ऐतिहासिक घडी हो, जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले निर्माण गरेको संविधान पाएका छौं। यसको खुशीयालीमा दिप प्रज्वलन गर्दै छौं। विगतमा राजनीतिक दलका नेतासँग उद्योग, व्यवसायको मुद्दामा कुरा गर्दा सधैं ‘संक्रमण कालमा छौं’ भन्ने जवाफ दिनुहुन्थ्यो। अब संक्रमणकाल सकिएको छ। नेताहरूले बहाना बनाउने ठाउँ छैन।
सरकारले कार्यान्वयनको विषयमा ध्यान दिएन भने संविधान एउटा किताब मात्र हो। त्यसैले संविधान जारी हुँदैमा सबै कुरा ठिक हुन्छ भन्ने छैन। तर, नयाँ संविधानले हामीमा खुशी भने थपेको छ। आर्थिक विषयमा त्यति धेरै नयाँ कुरा नआए पनि व्यवसायको लागि बाधक बनेका केही नीतिलाई प्रष्ट पारिएको छ। नयाँ कुरा हामी संघीयतामा जाँदैछौं। केन्द्र र प्रादेशिक सरकारले कसरी कर उठाउँछ भन्ने विषयमा प्रष्ट पारिएको छ। लगानी क्षेत्रको लागि प्रदेश बाधक बनेको छैन। संविधानमा एक प्रदेशको मानिसले अर्को प्रदेशमा लगानी गर्न पाउने, सामान ओसारपोसार गर्न पाउने, काम गर्न पाउने जस्ता कुरा उल्लेख गरिएका छन्। यो राम्रो पक्ष हो। आर्थिक समृद्धिको विषयमा प्रदेश–प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बने राम्रो हुन्छ। तर, एक प्रदेशले अर्को प्रदेशलाई बन्देज गर्ने गरी अगाडि बढ्न खोज्यो भने प्रतिफल नराम्रो निस्कन्छ। संविधान जारी भएपछि राजनीतिक दलले आर्थिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्दछ। आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएका कतिपय मुद्दा अझै थाँती छन्, त्यसलाई पूर्णता दिनुपर्छ। न्याय प्रणाली, प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त बनाउनुपर्छ।
सुरेश प्रधान
अध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ
संविधान जारीसँगै राजनीतिक निकास भएको छ। अब संस्थागत गर्नको लागि सबैबाट भगिरथ प्रयास गर्नुपर्छ। संविधान जारी भइरहँदा तराई बन्द छ। यसलाई प्रमुख राजनीति दल र सरकारले छिटोभन्दा छिटो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। तराई क्षेत्रका उद्योग बन्द छन्। अर्बौको क्षति भएको छ। यो चिन्ताको विषय हो। तथापि, देशलाई सही ढंगबाट अगाडि बढाउने दिन आएकाले सबैले प्रयास गरौं। देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गरौं आफैं देश सुन्दर र सभ्य हुने छ। देशमा बनेको मुल कानुनको सबैले पालना गरौं। नयाँ सविधानले उद्योगधन्दा स्थापना र गर्दै मुलुकको समृद्धिका लागि व्यवसायीलाई अनकुल वातावरण तयार गर्नुपर्छ।
राजेशकाजी श्रेष्ठ
अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
नेपाली जनता सधैं नयाँ युगको प्रतीक्षामा थिए। यो प्रतीक्षाको घडि आज आएर पूरा भएको छ। यो प्रतीक्षासँगै नेपालमा अब व्यवसायी तथा उद्योगीका लागि पनि खुशीको दिन आएको छ। अब नेपालमा स्थायीरूपमा शान्ति हुनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। शान्ति हुनु नै उद्योगी व्यवसायीका लागि लगानीमैत्रीपूर्ण वातावरण बन्नु हो। हिजोका दिनमा लगानी गर्न उद्योगी व्यवसायहरू उत्साहित थिए। तर, बन्द, हड्ताल, राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा हतोत्साहित भएका थिए।
आशा छ, अब नेपालमा कुनै पनि उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि योजनाबद्ध ढंगले लाग्ने छन्। निजी क्षेत्रले संविधान बनाउने क्रममा पनि प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुखसँग भेटेर सुझाव दिएको थियो। निजी क्ष्ँेत्रसँग सदैव जोश जाँगर र उत्साह हुन्छ तर, सरकारले त्यो उत्साहलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। उद्योग सञ्चालनमा अनावश्यक तनाव दिने छैन भन्ने हामीले महशुस गरेका छौं। फेरि संविधान आउने बित्तिकै आर्थिक क्रान्ति हुँदैन, आर्थिक समृद्धि हुँदैन। मात्रै के हो भने लगानी गर्नको लागि सहज वातावरण तयार गर्ने हो। मलाई व्यक्तिगत रुपमा खुशी लागेको छ।
हरिभक्त शर्मा
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
देशमा मुल कानुन आएको छ। यो नेपालको लागि ऐतिहासिक दिन हो। संविधान घोषणासँगै हामी उद्योगी व्यवसायी उत्साहित छौं। आशा छ, अबको नयाँ संविधानले मुलुकलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने छ। नेपालमा रहेको प्राकृति स्रोत साधानलाई प्रयोग गरेर आर्थिक क्रान्ति तिर देश दौडिने छ। सरकारले राजनीतिक रुपमा नमिलेको विषय वस्तुलाई तत्काल टुङ्ग्याउन तिर लाग्नुपर्छ। आथिर्क समृद्धिको लागि तराईको समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्छ। किनकी तराईमा धेरै उद्योग रहेका छन्। जब तराईको उद्योग बन्द हुन्छ तब उद्योगीहरू आर्थिक ‘क्राइसिस’ हुन्छन्।
नयाँ संविधानले निजी व्यवसायीलाई लगानी गर्ने वातावरण तयार हुन्छ भन्ने मेरो बझुाई हो। जनताले नयाँ संविधानको महशुस गर्न सक्ने वातावरण पनि तयार गर्नुपर्छ। गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै अघि जानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। स्थानीय तहमा हुन नसकेको निर्वाचन छिटोभन्दा छिटो गर्नको लागि मेरो अनुरोध छ। यो दिनलाई समृद्धिको दिनको रुपमा हेरेको छु। हामी लगानी गर्न आतुर छौं। वातावरण बन्नुपर्छ।
शम्भु दाहाल
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सिप्रदी ट्रेडिङ
नयाँ संविधानले सबै नेपालीमा उमंग थपेको छ। प्रमुख राजनीतिक दल एक भएर अगाडि बढेका छन्। यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ। नयाँ संविधानले व्यावसायिक सम्भावनाको पनि नयाँ ढोका खोलेको छ। अब सबै नेपाली आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित हुनेछन्।
नेपाली भनेको कठोर परिश्रम गर्ने जात हो। तर, अहिलेसम्म हामीले परिश्रम गर्ने अवसरसमेत पाएका छैनौं। अब हामीलाई यो अवसर मिल्नेछ। अबको पाँच वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्रले निकै उकालो चढिसक्नेछ। संविधान जारी भएपछि अटो क्षेत्रमा पनि लगानी बढ्नेछ। तराई केन्द्रित दलको केही असन्तुष्टि बाँकी छन्। दलको एकताले त्यस्तो असन्तुष्टिलाई विस्तारै समाधान गर्दै लाने देखिन्छ।
अञ्जान श्रेष्ठ
उपाध्यक्ष, अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन
नेपाली जनता आजको दिनको पर्खाइमा थिए। हामी सबै हर्ष उल्लासमा छौं, नेपालीले मौलिक संविधान पाएका छन्। राजनीतिक समस्या समाधान भएको छ।
अब राजनीतिक दलले मुलुक समृद्धिको विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। आर्थिक एजेन्डामा बहस केन्द्रित हुनुपर्दछ। निर्वाध रूपमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने वातावरणको निर्माण गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले यसतर्फ ध्यान दिन्छन् भन्ने विषयमा हामी आशावादी छौं।
अबको दिनमा राज्यले पूर्वधार निर्माणमा बढी जोड दिनुपर्छ। पूर्वाधार निर्माण बढेमा यातायात क्षेत्रले फड्को मार्छ। उद्योगसम्बन्धी केही नीति, ३० वर्षदेखि संसद्मा अलपत्र छन्। त्यसलाई तत्काल टुंग्याउनुपर्छ र, व्यवसायीमैत्री नीति ल्याउनुपर्दछ।
शशिकान्त अग्रवाल
उपाध्यक्ष, नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्स
संविधान आउनु नै नेपाल र नेपालीको लागि ऐतिहासिक पर्व हो। निजी क्षेत्रको लागि खुशी व्यक्त गर्ने र उद्योगी व्यवसायीको लागि उज्यालो भविष्य हो।
हिजो सिंगापुरमा पनि संविधान घोषणा हुँदा दंगा हड्ताल भएको थियो। पछि सुन्दर शान्त सिंगापुर बन्यो। यस्तै बन्नेछ नेपाल पनि। यसैले नेपालमा अब उद्योगीहरूको लागि स्वर्ण युग आएको छ। यहाँ लगानी गर्ने र रोजगारको अवसर खुल्ने छ।
अब बन्द, हड्ताल आन्दोलन सदाको लागि बन्द गर्दै नेपाल सधैं खुल्ला छ भन्ने अभियानको साथै नेपाललाई सिंगापुरको कल्पना गर्नुपर्छ। जब बन्द, हड्ताल सधैंको लागि बन्द हुन्छ तब पुनर्निर्माण, नवनिर्माण हुनसक्छ। तर, नेताहरू अझैं अल्मलमा छन्। सरकारले निजी व्यवसायीसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। व्यवसायीको जायज माग सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ। तब मात्र देश समृद्ध हुनेछ। आर्थिक क्रान्ति हुनेछ। मेरो यही अपेक्षा छ।
Published Date: September 21, 2015 (Nepal Samacharpatra Daily)
